काठमाडौँ । सामान प्याकिङ्मा प्रयोग भएका प्लाष्टिकजन्य बस्तुले वातावरण, जनस्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याएको असर घटाउने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संघीय सरकारलाई या त आफैँ काम गर्न, वा महानगरपालिकालाई काम गर्न दिन अनुरोध गर्नुभएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त वैठकले, २०८० ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा उल्लेख विषय उधृत गर्दै प्रमुख शाहले, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभएको छ ।
महानगरपालिकाले प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ् गरिएका सूर्तीजन्य वस्तु खैनी, सूर्ती, गुट्खा, पानपरागसलगायत प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ् गरिएका बस्तुको आयात, भण्डारण तथा विक्रीमा रोक लगाएपछि श्रीराम टोबाको उद्योगले महानगरपालिकाविरुद्ध अदालत गएको थियो । मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले सरकारले घोषणा गरेको उक्त मितिलाई नीतिगत एवं कानुनी सुधारको समय मानेर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दियो ।
यस फैसलाबाट महानगरपालिकाले स्वच्छ सहर निर्माण गर्न प्लाष्टिकजन्य प्याकेजिङ्का सूर्तीजन्य बस्तुको आयात, भण्डार र विक्रीमा रोक लगाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पाएन । स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नदिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रमुख शाहले केही प्रश्न राख्नु भएको छ । यसरी सोधिएका प्रश्नको जवाफ अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
